Uncategorised

नागरिकांच्या उद्रेकाची वाट पाहू नका – संस्थापक अध्यक्ष भक्तीकुमार दवे यांनी दिला निर्वाणीचा इशारा 

प्रतिनिधी / पनवेल

पनवेलच्या राज्य परिवहन मंडळाच्या पुनर्बांधणी प्रकल्पाचे घोंगडे गेली १४ वर्षे भिजत पडले आहे. आद्यपही अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेला सदरचा प्रकल्प विकसक आणि महामंडळ प्रशासनाच्या धिम्या कार्यपद्धतीमुळे लाल फितीत अडकला असल्याचे प्रथम दर्शनी दिसून येते. पनवेल प्रवासी संघाने पनवेल स्थानकाच्या पुनर्बांधणीचे प्रकल्पाच्या बाबत १६ मार्च २००९ पासून पाठपुरावा केलेला आहे. १४ वर्षे प्रामाणिकपणे पाठपुरावा केल्यानंतरसुद्धा कामास प्रत्यक्ष सुरुवात होत नसल्याचे पाहून या संघटनेने आंदोलनाची हाक दिली होती. पूर्णपणे बगैर राजकीय अशा या आंदोलनात बहुतांश राजकीय पक्ष आणि सेवाभावी संघटना सहभागी झाल्या होत्या. या आंदोलनाचे फलित म्हणजे राज्य परिवहन मंडळाच्या उप महाव्यस्थापक विद्या भिलारकर  यांच्या समवेत विकसक आणि पनवेल प्रवासी संघाची बैठक मंगळवार दिनांक १५ नोव्हेंबर रोजी पार पडली. विकसक आणि महामंडळ प्रशासनास अभ्यासपूर्ण पद्धतीने धारेवर धरले असता हा प्रकल्प अद्यापही लाल फितीत गुरफटला असल्याचे दुर्दैवी चित्र समोर आले.        डॉ.भक्तीकुमार दवे यांच्या नेतृत्वाखाली पनवेल प्रवासी संघाच्या शिष्टमंडळामध्ये कार्याध्यक्ष अभिजित पाटील,उपाध्यक्ष यशवंत ठाकरे, सचिव श्रीकांत बापट,रमेश जानोरकर,मंदार दोंदे,निलेश जोशी,गौतम अगरवाल आदी सहभागी झाले होते. सदरच्या कामाचे विकसक म्हणून ज्यांच्या समवेत करार झाला आहे त्या मे पनवेल मास ट्रान्झिट प्रोजेक्ट्स प्रा.ली. चे प्रोजेक्ट मॅनेजर यांच्या सह पूर्ण टीम उपस्थित होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार हा प्रकल्प बांधा व हस्तांतरित करा या  स्वरूपाचा असून सुद्धा राज्य शासन हा प्रकल्प सामान्य पद्धतीचा  पुनर्बांधणी प्रकल्प म्हणून गृहीत धरत होत. अखेरीस पुणे येथील नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या कार्यालयात जाऊन न्यायिक लढाई देत सदरचा प्रकल्प बांधा व हस्तांतरित करा या  स्वरूपाचा असल्याचे सिद्ध करण्यात चार वर्षे वाया गेली आहेत.३४,५०० चौ.मीटर भूखंडावर राबविण्याच्या प्रकल्पाचे यापूर्वी विविध कारणांनी तीन आराखडे बनविले गेले आहेत. तूर्तास सदरच्या भूखंडावर १६,५०० चौ.मीटर वर एस टी पोर्टल उभारले जाणार असून १९,२५० चौ.मी. वर खासगी निवासी/वाणिज्य प्रकल्प निर्माण होणार आहे. परंतु सदरचा आराखडा राज्य परिवहन विभागाकडे मंजुरीसाठी दिला असल्याचे विकासकाच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.
प्रस्तावित आराखड्यात अजूनही सूचना दिल्या जाऊ शकतात. शिवाय महामंडळाच्या वाहन तळ मागणीस विकसक राजी नाही. राज्य परिवहन मंडळाच्या अनुमती प्राप्त झाल्यानंतर पनवेल महानगरपालिका,पर्यावरण,प्रदूषण नियंत्रण,वन विभाग,अशा अनेक अनुमत्या मिळविणे बाकी आहे, सगळ्या मंजुरीची “आई” अर्थात एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया यांची अनुमती देखील तितकीच महत्वाची आहे. एकंदरीत लाल फितीत अडकलेला प्रकल्प, गर्द लाल फितीत अडकला आहे. विशेष लक्ष देण्याची गोष्ट म्हणजे मूळच्या २३५ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचे पाच वर्षे काम सुरु न झाल्याने मूल्य वर्धन होणार आहे. त्यासाठीच तर हा सगळा अट्टाहास नाहीना ? अशी शंका देखील उपस्थित होते.
ज्या प्रवासी बांधवांच्या साठी हे स्थानक उभारले जाते आहे ते मात्र अनंत अडचणींचा सामना करत आहेत हे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर पुढच्या आठवडयातील बुधवारी स्वतः विद्या भिलारकार, कार्यकारी अभियंते विजय रेडेकर,विभागीय अभियंते विजय सावंत हे येऊन पनवेल स्थानकाचा दौरा करणार आहेत. त्यांनी सुचविलेली दुरुस्तीची कामे तातडीने करून देणार असल्याचे विकासकाच्या प्रतिनिधींनी कबूल केले.

चौकट
मंजुरीच्या जंजाळात अडकून प्रकल्प उशिराने सुरु होत असल्याच्या महामंडळ आणि विकसक यांच्या भूमिकेवर डॉ भक्तीकुमार दवे यांनीं अलिबाग विरार कॉरिडॉर प्रकल्पाचे उदाहरण देत सांगितले कि,केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहिजे..पण त्यासाठी इच्छाशक्ती लागते. अजूनही वेळकाढू पणा करणार असाल तर नागरिकांच्या उद्रेकाला सामोरे जावे लागेल. ती वेळ येऊ देऊ नका असे देखील ते म्हणाले.
चौकट
विकसक यांचे वतीने आलेल्या प्रतिनिधींनी अनंत अडचणी असल्याचे रुदन केले. परंतु स्थानक परिसरातील एक विजेचा खांब हटविण्यात त्यांना चार वर्षानंतर देखील अपयश आले आहे. एकंदरीत या कंपनीच्या निर्माण क्षमतेवर पनवेल प्रवासी संघाने प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
चौकट
आम्हास काही विचारू नका….

हा ऍटीट्युड प्रोजेक्ट मॅनेजर याचा होता,उपस्थिती नोंदविण्याचे वेळी सादर पत्रावर विकासकाच्या प्रतिनिधींनी संपर्क क्रमांक देण्यास चक्क नकार दिला. जे काही असेल ते राज्य परिवहन मंडळाच्या लोकांशी बोला असे त्यांनी सांगितले.जनतेसाठी प्रकल्प उभारणाऱ्यांनी जनतेने जाब विचारू नये असे म्हणणे उद्दाम पणाचे वाटते.

चौकट

२००९ साली पनवेल स्थानकातील जुनी इमारत पाडल्यानंतर या स्थानकात पुनर्बांधणी करण्याकरता आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. परंतु बांधा आणि हस्तांतरित करा या धरतीवरती बराच कालखंड कुणी कंत्राटदार तयार होत नव्हते, बऱ्याच अडचणींचा सामना करत कुठेतरी आता अंतिम आराखडा मंजुरी पर्यंत आपण येऊन ठेपलेले आहोत. दरम्यानच्या कालखंडात २३५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असणाऱ्या या प्रकल्पावर आता साधारणपणे ४०० कोटीहून अधिक रक्कम खर्च करावी लागेल. पुनर्बांधणी प्रकल्पामध्ये उशीर होत असल्याकारणाने निश्चितच आता या प्रकल्पासाठी लागणारा खर्च वाढतो आहे.

विद्या भिलारकर
उप महाव्यवस्थापक (बांधकाम)

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.